DVC की 2 इकाइयों में बेमियादी चक्का जाम, झारखंड के बड़े हिस्से में बिजली संकट का खतरा

BY Zeb Akhtar Oct 03, 2023

बोकारो:

पूर्व घोषित योजना के तहत आज से डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर और चंद्रपुरा स्थित पावर प्लांट का चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया गया है। ये आंदोलन संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू किया गया है। जिसका नेतृत्व बेरमो विधायक और इंटक के उपाध्यक्ष अनुप सिंह कर रहे हैं। अनुप सिंह ने कहा है कि नौ सूत्री मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन आरंभ किया गया है। उनके अनुसार मुख्य मांगों में डीवीसी की लीज आवंटन नीति और कर्मियों से 25 गुना किराया लेने का निर्णय वापस लेना शामिल हैं। मिली खबर के अनुसार डीवीसी के पास अधिक से अधिक दो या तीन दिन का कोयला ही स्टॉक में बचा है। यानी मोर्चा का आंदोलन अगर लंबा खिंचता है तो डीवीसी की इन दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। और इससे राज्य के एक बडे भाग में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। क्योंकि चक्का आंदोलन की वजह से दोनों ही प्लांट को कोयला मिलना बंद हो गया है। 

किराया के नाम पर अवैध कमाई का आरोप 
संयुक्त मोर्चा के श्रमिक नेताओं का कहना है कि डीवीसी के अधिकारी मजदूरों के आवास को दूसरे को किराये पर देकर अवैध कमाई कर रहे हैं। इस बाबत कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार किस्म के लोगों से अधिकारी 1600 रुपये और मजदूरों से 2600 रुपये किराया वसूलते हैं। यह राशि वास्तविक रूप से 370 रुपये तय की गयी है। दूसरे शब्दों में मजदूरों से 25 गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है। वहीं प्लांट से रिटायर हो चुके पेंशनकर्मी भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि डीवीसी की ओर से दिये जाने वाले पेंशन को अब बैंकों के हवाले कर दिया गया है। इससे उनको परेशानी हो रही है। 

ये हैं मुख्य मांगें 
बहरहाल संयुक्त मोर्ची की ओर से जो अन्य मांगें सूचीबद्ध की गयी हैं वे हैं- मृत श्रमिकों के आश्रित को तत्काल मुआवजा का भुगतान, चलंत मेडिकल सुविधा, सीएसआर की राशि का सही इस्तेमाल, प्लांट के 30 किमी की परिधि में बिजली का प्रबंध, प्लांट के विस्थापितो को मुफ्त शिक्षा, बिजली औऱ पानी की व्यवस्था और सीएसआर की होने वाली बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराना। बता दें कि चक्का जाम की अग्रिम सूचना विधायक अनुप सिंह की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के ऊर्जा सचिव, बोकारो उपायुक्त और अन्य संबंधिक अधिकारियों को दी गयी थी। लेकिन मांगों पर किसी तरह का पहल नहीं होने पर आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी गयी है। 

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